भारत-यूएई आर्थिक परिषद की बैठक: स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को मिली नई गति
अबू धाबी में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भारत और यूएई ने रुपये और दिरहम में सीधे व्यापार निपटान को बढ़ावा देने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
एक नज़र में
- रुपये-दिरहम में व्यापार का दायरा बढ़ाया गया।
- डॉलर पर निर्भरता कम होगी और निर्यातकों को राहत मिलेगी।
- ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा में रणनीतिक निवेश की योजना।
अबू धाबी: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते एक नए मुकाम पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCS) के विस्तार पर सहमति व्यक्त की है।
इस कदम से भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डॉलर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और लेन-देन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। एमएसएमई और ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लाइन की भी घोषणा की गई है।